ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਈ 38, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 17 May 2026 11:31 AM (IST)
Updated Date: Sun, 17 May 2026 11:35 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਧ ਬਿਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124(1) ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 13, ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ 17 ਅਤੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 30 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 34 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 38 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।