ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ; ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।

ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੂਹ (ਮੇਵਾਤ) ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।