'ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਂ...', ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 12:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 12:18 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਅਜੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
"ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ (ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ) ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ (Permanent Disability) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਗਰਭ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ (Time Limit) ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਲਚਕੀਲਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਬੱਚੀ ਬਨਾਮ ਭਰੂਣ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਬੱਚੀ ਬਨਾਮ ਬੱਚੀ' ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।