ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ?

ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

70,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 80,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 70,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 80,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।