SC/ST Act 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 03:37 PM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 03:41 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਮੰਗਤਿਆਨੋ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।