ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ 7 ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, 7 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਸਬਰੀਮਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਥਿਤ ਅਯੱਪਾ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਸੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਰੀ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਾ ਬਾਗ਼ਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।