ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ' ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਐੱਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ 37 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਏਐੱਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੀਰੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੈਂਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨਈਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤੇ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਤਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫਞ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।