- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Supreme Court 'ਚ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਰਪਣ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।"
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 19 (ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।