ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ 2023 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2024 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ..ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ•।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।