MSP ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2006 ’ਚ ਐੱਸਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।