ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ‘ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ 1983 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ’ਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 228 ਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ, ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।