-40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ NEET PG ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ; ਕੱਟ-ਆਫ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਂਸਿਜ਼ (ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪੀਜੀ 2025-26 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਕੱਟ ਆਫ ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੱਟ-ਆਫ ’ਚ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਖਵੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਨੂੰ 40 ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ਤੋ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 800 ’ਚੋਂ -40 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਨੂੰ 50 ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪਰਸੇਂਟਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਦੇਵਗਨ ਤੇ ਡਾ. ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।