ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ WFH; ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਲਣ (fuel) ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਦੇ 12 ਮਈ ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 'ਬਾਲਣ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਰਗੇ 'ਫੁਟਕਲ ਦਿਨਾਂ' (miscellaneous days) 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ‘ਵਰਕ-ਫ੍ਰੌਮ-ਹੋਮ’ (WFH) ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਕ-ਫ੍ਰੌਮ-ਹੋਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।