'ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ...' PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਰਸਮੀ 'ਚਾਦਰ' ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਯੋਗ (justiciable) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਚਾਦਰ' ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ (ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

CJI ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸੂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। CJI ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ 'ਚ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗੋ।' ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ।'