ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SD ਸੰਜੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਉਰਫ਼ ਸੁਜੀਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 09 May 2026 11:39 AM (IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 11:41 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SD ਸੰਜੇ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਉਰਫ਼ ਸੁਜੀਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ SC ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਜੀਬ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।'
CJI ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ NIA ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।