ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੰਟਰੈਕਟ (ਅਨੁਬੰਧ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 10:47 AM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 10:48 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ: ਕੰਟਰੈਕਟ (ਅਨੁਬੰਧ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ (Seniority) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ (Date of Appointment) ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
"ਅਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ (Non-Gazetted Employees Federation) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।" — ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ।