ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਲਾਇਰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ ਫਾਲਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।