'ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ' ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ 'ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ' ਜਾਂ 'ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 'ਸਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 'ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ' (LCR) ਦੀ ਥਾਂ 'ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ' (TCR) ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 01:12 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 01:15 PM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ 'ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ' (Lower Court) ਜਾਂ 'ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ' (Subordinate Court) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ' (Trial Court) ਜਾਂ 'ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ' (Concerned Court) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹੋਬਾ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ: 'ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ' ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 'ਸਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ 'ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ' (LCR) ਦੀ ਥਾਂ 'ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ' (TCR) ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੋਬਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ (SC-ST Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਦੋਸ਼: ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਰਾਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।