ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰੋ! ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਚੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਚੀਲਾਪਨ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਟਾਲ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।