ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ (13 ਜਨਵਰੀ 2026) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ), ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।