SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 27 May 2026 11:29 AM (IST)
Updated Date: Wed, 27 May 2026 11:36 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ' (SIR) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ' ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ।