ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 28 May 2026 10:30 AM (IST)
Updated Date: Thu, 28 May 2026 10:38 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਰਨਾਰਡ ਮੈਨਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।