SC ਵੱਲੋਂ DGP ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: UPSC ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ 2017 ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।