NHM ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 572.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ 572.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 572.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2025 ਤੋਂ 2,572 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 2,572 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,829 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 743 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੁਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਪ੍ਰੀਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ—ਓਰਲੀਸਟੇਟ, ਟਿਰਜ਼ੇਪੇਟਾਈਡ ਅਤੇ ਸੈਮਾਗਲੂਟਾਈਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਵ ਜਾਧਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੀਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ 11.69 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੇ 4.40 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 68,302.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਬੀ-ਪੀਐਮਜੀਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।