ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਈਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵ ਏਸੀਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਸੀਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ 2009 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।