ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਸੰਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2019 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਪਗ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਧੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਆਸੰਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਆਸੰਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।