ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ! 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੈ 'ਬੈਨ', ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਅਮਰਾਵਤੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲਾਪੁੜੀ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਂਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।