ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 05:48 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ "ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (ਸੀਡੀਪੀਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 'ਮਾਲਾਖਾਨੇ' ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਘਟਨਾ
ਹੁਣ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ "ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ" ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।