ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਈ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।