'ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ CJI ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ', ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਆਪਸ਼ਨ (Legislative Option) ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, CJI ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023' ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ CJI ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ CJI ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:

• ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਪਿਛਲੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

• ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ।

• ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ: ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ।

"ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਈ"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ (Inclusive) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(2) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ

"ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਜਿਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"