ਗਰਭਧਾਰਣ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ, ਪਿੱਤਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ‘ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼’ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ’ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਗਰਭਧਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ' (ਪੀਸੀਪੀਏਐੱਨਡੀਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੁਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ‘ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਘੱਟਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ 945 ਸੀ, ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 927 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 919 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਿੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਕਮਜ਼ੋਰੀ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਭਦਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ 'ਬਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ’ ਦੀ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਸਲੋਕ 'ਯਤ੍ਰ ਨਾਰਯਸਤੁ ਪੂਜਯੰਤੇ ਰਮੰਤੇ ਤੱਤਰ ਦੇਵਤਾ' ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

‘ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ