'ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ,' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਹਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਰੇਹਜਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 04:28 PM (IST)
ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਹਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਰੇਹਜਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਯੋਗੇਸ਼ ਰੇਹੇਜਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰੀਖਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਹੇਜਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਰੇਹੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਕਪੂਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਰਨਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।