'ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ'; ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ (CPP) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ...

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ।"

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ...

"ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।"

ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਅਤੇ ਦੂਜਾ 'ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ'। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।