ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ), 2023 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਬੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35(3) ਤੋਂ 35(6) ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਲੰਘੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35(1)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।