AAP ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ PIL ਖਾਰਜ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ- ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A(5) ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ (ਬਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ (ਗਲਤ) ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।