Petrol-Diesel Prices: ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਧੇਗੀ ਕੀਮਤ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.71 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗਈ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 98 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $70 ਅਤੇ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ।