ਜਲਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Fri, 08 May 2026 08:23 PM (IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 08:26 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ) ਲਈ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ 24 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰ (ਜ਼ੀਰੋ) ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ:
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30-35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 95-96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ।
ਤੇਲ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ (Strategic Petroleum Reserve) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।