ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ‘ਬਚਾਅ’ ਲਈ 6 ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਦਰਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।