'ਤੋਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ', ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਾਗਪੁਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ’ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ’ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਖੇਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਗਲ ਗਏ ਤੋਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਸਹਿਣ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਡੇਕਾਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਬਾਗ ’ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਤੋਂ ਆਏ ਜੰਗਲੀ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ 200 ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਝੋਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1972’ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਤੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰਿਨ ਪੈਰਾਕੀਟ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਾਲ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਚਨਾਮੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਡੇਕਾਟੇ ਨੇ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਜਾਇਦਾਦ’ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।