ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NTA ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, OSM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ’ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਯੁਵਾ ਤੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓਐੱਸਐੱਮ) ਸਿਸਟਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਮੇਤ ਸਿਖਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਓਐੱਸਐੱਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਐੱਨਟੀਏ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ’ਚ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 101 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ 10 ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਓਐੱਸਐੱਮ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ’ਚ ਕਥਿਤ ‘ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਐਂਪਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਐਂਪਟ ਐਜੂਟੈੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਰੇਨਾ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਚ 2019 ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?

ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ?

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਸਐੱਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਆਰਐੱਫਪੀ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਆਰਐੱਫਪੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਫਪੀ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਡੀਪੀਆਈਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।