ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਡਿਸਕਾਮ

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ (ਡਿਸਕਾਮ) ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਾਮ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫਾ) ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ੁਸ਼ਦਾ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਡਿਸਕਾਮ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲਬਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਡਿਸਕਾਮ ਸਾਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਡਿਸਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਈ ਡਿਸਕਾਮ ਹੋਣਗੇ।

ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਕ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਈ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਹਗਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਪੇਂਚ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਤੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।