ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (Social Security Code) ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Maternity Protection) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (Social Security Code) ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 'ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ' ਅਤੇ 'ਜੈਵਿਕ ਬੱਚਾ' (Biological Child) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ (Biology) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ (ਆਪਣੇ) ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ) ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (Social Security Code) ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (4) ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity Leave) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਲਗਪਗ 6 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ (Paid) ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (Private) ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।