ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, SC ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ 2023 ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਾ ਬਾਗ਼ਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਦਿ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ’ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਇਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (ਐੱਨਸੀਪੀਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਭਰੋਸਾਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਦਮ ਵਿਰੋਧਈ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।