'ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਫੜਨਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋ ਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਫੜਨਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਭਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ), ਕਾਸਗੰਜ ਦਾ 23 ਜੂਨ, 2023 ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਫੜਨਾ ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਬਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉਹ (ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ) ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਿਲ ਰੋਕੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਗਏ।

ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕੈਡਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ।