‘ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ...’: ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ (Menstrual Leave) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ:

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ (ਮਾਲਕ) ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ (Paid Leave) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"