'ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ' ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 'UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ (General Category) ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Fundamental Rights) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ UGC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ' (EOC) ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।