'ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ', SC ਨੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ (Reproductive Freedom) ਨੂੰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।