'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ', ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ 'ਖੋਖਲਾ' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਜੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ "ਲਗਭਗ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗਾ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (PIL) ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ PIL 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(b) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 26(b) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਾ 25(2)(b) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ : ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ" ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ" ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਨਾ ਕਰੇ : ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਧਰਮ' ਨਾਮਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਕੀ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 25(2)(b) ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੇ।