'ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ', ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ SC ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ; ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਅਤੇ ਨਰ-ਭੋਜਨ (Cannibalism) ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸਤੀ ਵਰਗੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਧਰਮ ਲਈ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰ-ਬਲੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਠਿਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।