ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ 'ਰੁਤਬਾ' ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧਾਰ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ(ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਣਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਆਮਦਨੀ/ਸੰਪਤੀ (ਇਨਕਮ ਵੈਲਥ ਟੈਸਟ) ਟੈਸਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।